नवी दिल्ली: कंपन्यांचा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठीच्या (इपीएफ) वार्षिक प्रशासकीय खर्च ९०० कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (इपीएफओ) यासंबंधीच्या शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याने कंपन्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेला पीएफ भरताना इपीएफओ कंपन्यांकडून आतापर्यंत ०.६५ टक्के प्रशासकीय शुल्क आकारले जात होते. हे शुल्क १ जून २०१८ पासून ०.५० टक्के करण्याचा निर्णय संघटनेच्या विश्वस्तांनी घेतला आहे. याचा कंपन्यांना फायदा होणार आहे.
इपीएफओने या प्रशासकीय शुल्काच्या माध्यमातून २०१७-१८ मध्ये ३८०० कोटी रुपये गोळा केले होते. या शुल्काचे सध्या २० हजार कोटी रुपये इपीएफओकडे असून त्यावर त्यांना १६०० कोटी रुपये केवळ व्याज प्राप्त होत आहे. त्यामुळेच या शुल्कात कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
