ईद-ए-मिलादमध्येही ध्वनी प्रदूषण!
राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे न्यायालयाचे आदेश
गेल्या महिन्यात साजऱ्या झालेल्या ईद-ए मिलादच्या मिरवणुकीतही ध्वनीप्रदुषणाचा आलेख चढाच राहिल्याची बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर उच्च न्यायालयाने गुरूवारी राज्य सरकारला याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
उत्सवांतील ध्वनीप्रदूषण आणि बेकायदा मंडप याविषयीच्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘आवाज फाऊंडेशन’ने ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ईद-ए-मिलादनिमित्त दक्षिण मुंबईत काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीतील ध्वनी प्रदूषणाची आकडेवारी संस्थेने या वेळी सादर केली. या आकडेवारीनुसार क्रॉफर्ड मार्केट, भायखळा उड्डाणपूल, जेजे रूग्णालय परिसर, माझगाव येथील मिरवणुकीदरम्यान ध्वनी प्रदूषणांची नोंद करण्यात आली. त्यानुसार सर्वाधिक ध्वनीप्रदूषण माझगाव परिसरात होते. या परिसरात आवाजाची मर्यादा १०५ डेसिबलपर्यंत होती. मिरवणुकीसाठी मोठय़ा प्रमाणात ध्वनीक्षेपकांचा वापर करण्यात आल्याचेही संस्थेने न्यायालयाला सांगितले. संस्थेच्या या आकडेवारीनंतर न्या. अभय ओक आणि न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने सरकारला याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले
पुण्यातही गणेशोत्सवात आवाज वाढला!
यंदा गणेशोत्सवात ध्वनी प्रदूषण झाल्याची कबुली पुणे पालिकेने गुरूवारी न्यायालयात दिली. त्याचवेळी पुढल्या वर्षीपासून पुण्यातील सगळे उत्सव ध्वनी प्रदूषणुक्त साजरे केले जातील, अशी हमीही दिली.
मंडपांबाबत ‘कडोंमपा’चे राज्य सरकारकडे बोट!
बेकायदा गणेशोत्सव मंडप उभे राहिल्याची माहिती महसूल अधिकाऱ्यांनी वेळीच दिली नाही. परिणामी त्यांच्यावर कारवाई करता आली नाही, अशी भूमिका घेत कल्याण-डोंबिवली पालिकेने राज्य सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. न्यायालयानेही पालिकेच्या या भूमिकेची गंभीर दखल घेतली. पालिकेने या प्रकरणी बेधडक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्याने बेकायदा मंडपांची यादी कशा पद्धतीने तयार केली आणि ती पालिकेला वेळेत पाठवली होती का? असा सवाल करत न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्टीकरणाचे आदेश दिले.