मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील वास्तव
राज्यातील ९३ टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत असून ७६ टक्के कुटुंब शेती किंवा शेतमजुरी करून कुटुंबाची उपजीविका चालवतात. सुमारे ७३ टक्के मराठा समाज आर्थिक, समाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागासलेला आहे.
सरकारी-निमसरकारी नोकरीत मराठय़ांचे प्रमाण केवळ ६ टक्के असून राज्यात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्येही या समाजातील शेतकऱ्यांची संख्याही अधिक असल्याने नमूद करतानाच आर्थिक, समाजिक आणि शैक्षणिक अशा सर्वच आघाडय़ांवर मराठा समाजात दारिद्रय़च असल्याचे वास्तव राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातून उजेडात आले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार, मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के असून एकूण मराठा समाजापैकी ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंबे ही उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतमजुरी करतात. ७० टक्के मराठा कुटुंबे कच्च्या घरात राहत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या समाजाचे भारतीय प्रशासन सेवेतील प्रमाण (आयएएस) ६.९२ टक्के, तर भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) १५.९२ आणि भारतीय वन सेवेतील प्रमाण ७.२७ टक्के आहे. सुमारे ३१.७९ टक्के मराठा कुटुंबे स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून जळावू लाकूड, शेणाच्या गोवऱ्यांचा वापर करतात तर ३५.३९ टक्के कुटुंबांकडे घरात पाण्याचा नळ आहे. मराठा समाजात रूढी, परंपरा आणि प्रथा अद्यापही सुरू असून गेल्या १० वर्षांत या समाजाचे ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होत असून २३ टक्के समाज नोकरीच्या शोधात शहराकडे वळला असून माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार अशा अत्यंत हलक्या दर्जाची कामे हा समाज करीत आहे, यावरून त्यांची सामाजिक परिस्थिती खालावत असल्याचे अहवालोत म्हटले आहे.
मराठा समाजात १३.४२ टक्के निरक्षर, ३५.३१ टक्के प्राथमिक शिक्षण घेतलेले, ४३.७९ टक्के १० वी व १२ वी पर्यंत शिक्षण घेतलेले आणि ६.७१ टक्केच पदवीधर व पदव्युत्तर शिक्षित आहेत. तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्यांचे प्रमाण ०.७१ टक्के आहे. या समाजाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ ४.३० टक्के पदे मराठा समाजातील उच्च शिक्षितांनी धारण केलेली आहेत. या समाजातील मुलांचे अभियांत्रिकी पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदविकासाठी महाविद्यालयातील प्रवेशाचे प्रमाण ७.३ टक्के, वैद्यकीय शाखेतील प्रमाण ६.४ टक्के, कृषि शाखेतील प्रमाण २० टक्के तर वाणिज्यिक, व्यावसायिक, सर्वसाधारण शाखेतील प्रवेशाचे प्रमाण ३.८९ टक्के आहे.
आर्थिक स्थिती
९३ टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न १ लाखांच्यापेक्षा कमी म्हणजेच मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. या समाजातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांची टक्केवारी २४.२ टक्के असून अडीच एकरपेक्षा कमी मालकीची जमीन असलेल्या अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची टक्केवारी ७१ टक्के इतकी आहे. तर १० एकर इतकी जमीन नावावर असलेल्या शेतक ऱ्यांचे प्रमाण केवळ २.७ टक्के आहे.
प्रगत महाराष्ट्रातील ८५ टक्के लोक मागास!
मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेला असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणावरून दिसून आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर आरक्षणाबाबत संविधानातील तरतुदी पाहता कसंख्येच्या जवळपास ३० टक्के असणाऱ्या मराठा समाजास मागास दर्जा दिल्यानंतर प्रगत महाराष्ट्रातील सुमारे ८५ टक्के लोक मागास गणले जाणार आहेत.
महाराष्ट्र हे वंचित समाजातील व्यक्तींची उन्नती करणारे अग्रेसर राज्य मानले जाते. त्यामुळेच राज्याच्या निर्मितीपासून मागास समाजातील लोकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीकरिता शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण ठेवण्याचा प्रघात सुरू आहे. आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयाचे वेगवेगळे निर्णय, वेगवेगळया समाज जातींची आरक्षणाची मागणी, सामाजिक सुव्यवस्था यांचे पालन आणि वेगवेगळ्या जातींचे एकमेकांमधील सलोख्याचे संबंध यांची सांगड घालून विविध समाजांना आरक्षण देणे ही सरकारसाठी मोठी कसोटी आहे. आता मराठा समाजास आर्थिक आणि सामाजिक मागास घोषित केल्यामुळे आणि त्यांची ३० टक्के लोकसंख्या आरक्षणाच्या कक्षेत आल्यामुळे आरक्षणाचा गुंता वाढला आहे.
