अर्थमंत्री व रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्यात मतभेद असले तर अर्थमंत्र्यांचंच म्हणणं वजनदार असतं असं माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी म्हटल्याचं समोर आलं आहे. सध्या केंद्र सरकार व आरबीआय यांच्यात सुरू असलेल्या मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर सिंग यांचं हे म्हणणं मोदी सरकारच्या धोरणाची पुष्टी करणारं आहे. सिंग यांची कन्या दमन सिंग यांच्या पुस्तकात मनमोहन यांचं स्पष्टीकरण आलं आहे.
मनमोहन सिंग यांनी ते आरबीआयचे गव्हर्नर असतानाच्या आठवणी सांगितल्या आहेत. ते म्हणतात, “विचारांची आदान प्रदान होतच असते. मला सरकारला विश्वासात घेऊन काही गोष्टी सांगायला लागायच्या. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर हा अर्थमंत्र्यांपेक्षा मोठा नसतो. आणि जर एखाद्या गोष्टीवर अर्थमंत्री आग्रही असतील तर गव्हर्नर ते नाकारू शकत नाही. अर्थात, नोकरी सोडण्याचा पर्याय खुला असतोच.”
रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेच्या मुद्यावरून मोदी सरकार व गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यामध्ये सध्या कुरबुरी सुरू आहेत. विरोधकांनी हा स्वायत्त संस्थांवर होत असलेला हल्ला असं संबोधलं आहे. तर सरकारच्या वतीनं हे स्वाभाविक असल्याचं सांगितलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंग जे काँग्रेसचे माजी पंतप्रधान होत, त्यांच्या उद्गारांमुळे मोदी सरकारलाच बळ मिळणार असल्याचे दिसत आहे. चार वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकामध्ये सिंग यांनी सरकार व आरबीआय यांच्यामध्ये झालेल्या वाद-विवादांचा दाखला दिला आहे. आरबीआयची स्वायत्तता संपुष्टात येत असल्याचे सांगत आपण राजीनामा देण्याची तयारीही दर्शवली होती असेही सिंग यांनी नमूद केले आहे.
तत्कालिन केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांच्याशी एका मुद्यावरून आरबीआयचे गव्हर्नर असलेल्या सिंग यांचे मतभेद झाले होते. मी आरबीआयला काय वाटतं ते सांगितलं होतं, परंतु सरकार आपलं म्हणणं बाजुला ठेवून त्यांना हवं तसं वागू शकतात, सिंग यांनी स्पष्ट केलं. मी माझा राजीनामाही पाठवला परंतु नंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधींना माझं म्हणणं पटलं व त्यांनी सरकारची कल्पना बासनात गुंडाळल्याचं व आरबीआयचं ऐकल्याचंही सिंग यांनी नमूद केलं आहे. अर्थात, आरबीआय व केंद्र सरकार यांच्यामध्ये मतभेद झाले तर, केंद्र सरकारचं म्हणणंच वरचढ असल्यावर सिंग यांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे.
