आयटी कर्मचा-यांच्या तक्रारींचे शासनाकडून निराकरण
- युवराज दाखले यांनी केल्या शासनाकडे विविध मागण्या
- डॉ. निलम गो-हे यांच्या पुठपुराव्याने मिळाले यश
पिंपरी, (महाईन्यूज) – आयटीयन्सच्या निनावी समस्या नोंदवण्यासाठी इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी भाषांमध्ये राज्यस्तरावर एक कॉल सेंटर चालू करावे आणि तो टोल फ्री नंबर प्रत्येक कंपनीत दर्शनी भागात लावण्याचे निर्देश दयावेत, अशा विविध मागण्या शिवशाही व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष युवराज दाखले यांनी केल्या होत्या. शिवसेना उपनेत्या डॉ. निलम गो-हे यांच्या पाठपुराव्याने मार्गी लागल्या आहेत. त्याबद्दल दाखले यांनी गो-हे यांचे आभार मानले आहेत.
कंपनीच्या आवारात झालेल्या घातपात, अपघाती मृत्यूची नैतिक जबाबदारी कंपनीची असते. अशा प्रसंगी कंपनीमार्फत आर्थिक मदत व जवळच्या नातलगातील सुशिक्षित पात्र व्यक्तीस नोकरी देण्यासाठी कायद्याची तरतूद करावी. खूप वेळेस अश्या घटनांमध्ये विमा कंपनीवर जबाबदारी ढकलून देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच, काही कंपन्यांकडून इंटर्नशिपच्या नावाखाली फ्रेशर्सकडून पैसे उकळण्याचा व्यवसाय चालू आहे. अशा कंपन्या व संबंधित डायरेक्टर्सना ब्लॉकलिस्ट करण्यात यावे.
आयटी क्षेत्रात चालू असणाऱ्या बहुतांश समस्येबद्दल प्राथमिक पातळीवर पोलिसांना माहिती मिळत नाही. त्यासाठी आयटीयन्स राहत असलेल्या भागातील (उदा. वाकड, पिंपळे सौदागर) पोलीस स्टेशनच्या शांतता कमिटीवर एक पुरुष व एक महिला आयटी एम्प्लॉयीची नियुक्ती करावी. जेणेकरून आयटीयन्स व पोलीस यंत्रणेत सुसंवाद राहील. आयटीयन्सच्या पेंडिंग केसेस लवकर मार्गी लावण्यासाठी कामगार आयुक्तालयात स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात यावा. आयटीयन्समध्ये पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बद्दल जागरूकता आहे. पण, सिटी बसेसची संख्या खूप कमी असल्याकारणाने खाजगी वाहनांचा वापर करावा लागतो. ज्यामुळे हिंजवडीत येथे ट्रॅफिकची खूप मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. ५००+ कर्मचारी असलेल्या कंपनीला ट्रान्स्पोर्टेशन देणं बंधनकारक करावं, अशीही मागणी दाखले यांनी केली होती.
सिटी बसेससाठी प्रत्येक शहराच्या संबंधित महानगरपालिका परिवहन विभागाला कळविण्यात येईल. ५००+ कर्मचारी असलेल्या कंपनीला ट्रान्स्पोर्टशन देणं बंधनकारक करण्यासाठी शॉप अक्टमध्ये अमेंडमेंटसाठी विचार करण्यात येईल. बहुतांश कंपन्याचे कामकाज हे वेगवेगळ्या टाइम झोन, शिफ्ट्समध्ये चालत असल्याने आयटी पार्क परिसरात २४x७ हॉटेल्स, दुकाने उघडे ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशा मागण्या दाखले यांनी शासनाकडे केल्या होत्या. ह्या सर्व मागण्या आयटीयन्सच्या खूप मूलभूत गरजांशी संबंधित आहेत. याची तात्काळ दखल घेऊन डॉ. गो-हे यांनी स्वतः पाठपुरावा केल्यामुळे आयटी कर्मचा-यांचे प्रश्न सुटल्याचा निश्वास सोडला जात आहे. याबद्दल दाखले यांनी गो-हे यांचे आभार मानले आहेत.