breaking-newsमहाराष्ट्रमुंबई

आदिवासींच्या आरोग्य सेवेची प्रकृती ढासळली

नागरी आरोग्यसेवेच्या तुलनेत आदिवासी भागांतील आरोग्य सेवा आजही कित्येक योजने दूर असताना आणि कुपोषण, रोगराईचे प्रमाण मोठे असताना अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि प्रत्यक्षातील खर्च यात मोठी तफावत असल्याने आदिवासींच्या आरोग्य सेवेची प्रकृती बिघडत चालली आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि आदिवासी विभागाने आदिवासींच्या आरोग्य व्यवस्थेबाबत तसेच त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि त्यांची परिणामकारकता यांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात आदिवासींच्या परवडीवर बोट ठेवण्यात आले आहे.

देशातील लोकसंख्येच्या तुलनेत आदिवासींची लोकसंख्या नऊ टक्क्यांपेक्षा कमी असूनही मलेरियामुळे मृत्यू पावणाऱ्यांचे आदिवासींमधील प्रमाण हे पन्नास टक्के असल्याचे या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. ‘नॅशनल फॅ मिली हेल्थ सर्वे’ (२०१५-१६) नुसार आदिवासींमधील अर्भकमृत्यूदर हा दर हजारी ४४.४ टक्के असून देशाचा दर हा ३४ टक्के एवढा आहे.  डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखालील १२ सदस्यांच्या समितीने हा अहवाल दिला असून आरोग्य विभागाकडून बालमृत्यूची आकडेवारी ही १३ हजार असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात ही आकडेवारी खूपच मोठी असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

राज्यात आदिवासी भागांतील तीव्र कमी वजनाच्या मुलांची टक्केवारी ही ८.९२ टक्के एवढी असून नागरी भागात हेच प्रमाण १.४१ टक्के एवढे असल्याचे एकात्मिक बालविकास विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. यावरून आदिवासी भागांतील आरोग्य सेवेच्या स्थितीचा अंदाज यावा.

गंभीर बाब म्हणजे राज्यात सुमारे एक कोटी सात लाख इतके आदिवासी असताना आणि आदिवासींसाठी अर्थसंकल्पाच्या नऊ टक्के रक्कम राखून ठेवणे बंधनकारक असताना गेल्या चार वर्षांत एवढी रक्कम प्रत्यक्षात कधी राखून ठेवली गेली नाही आणि खर्चही झालेली नाही.

राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे बारा वाजले असून त्याचा फटका आदिवासींना बसत आहे. त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीत सरकार काटसर करत असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. राज्यातील ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांसाठी २०१७-१८ मध्ये ८०५ कोटींची तरतूद करूनही जानेवारीअखेपर्यंत  केवळ ६६७ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. अशीच परिस्थिती ए. पी. जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेत असून १८४ कोटी १० लाख रुपयांची तरतूद करून प्रत्यक्षात जानेवारी अखेरीस केवळ ९८ कोटी ८७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. देशापेक्षाही महाराष्ट्रात आदिवासी मोठय़ा प्रमाणात उपेक्षित असून याचा तीव्र परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होत असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.

आदिवासींसाठी २०१७-१८ मध्ये अर्थसंकल्पात ८८१७ कोटी रुपयांची तरतूद असताना खर्च सात हजार कोटींच्या आसपास करण्यात आला. त्यामुळे आदिवासीच्या समस्या कमी करण्यात शासनाला अपयश आले आहे.     – धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button