विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत देण्याचे विद्यापीठांना आदेश
राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असून ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी आणि कमी पर्जन्यमान असलेल्या ५० महसुली मंडळातील ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय गुरुवारी सरकारने घेतला.
या सर्व गावांमध्ये अन्य दुष्काळी गावाप्रमाणेच सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या गावातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहेत. मात्र हा निर्णय घेण्यापूर्वी घेतलेले परीक्षा शुल्क जानेवारी अखेपर्यंत परत करण्यास संबंधित विद्यापीठांना सूचना केल्या आहेत. चारा उत्पादन वाढवावे, यासाठी गोरक्षण संस्थांनाही नाममात्र दरात गाळपेर जमिनी देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
आता या भागांतील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून कर्ज वसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची थकीत वीजबिले भरून त्या योजना सुरू करण्यात येत आहेत. तसेच तात्पुरत्या स्वरूपातील नव्या योजना सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. जुन्या योजनांच्या दुरुस्तीसाठीही निधी देण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थिती पाहता रोजगार हमी योजनेमध्ये १०० दिवसांऐवजी १५० दिवस मजुरी देण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे ३५० दिवस मंजुरी देण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे, अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या निकषानुसार राज्यातील १५१ तालुक्यांत यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. केंद्राच्या पथकानेही या गावांची पाहणी केली असून त्यानुसार लवकरच मदत मिळण्याची सरकारला आशा आहे. त्याचप्रमाणे केंद्राच्या निकषात न बसणाऱ्या मात्र प्रत्यक्षात दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या २६८ महसुली मंडळात यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र त्यांनतरही अनेक भागांत आता दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या असून ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी आणि कमी पाऊस झालेल्या गावांमध्येही दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत होती. त्याची दखल घेत मंत्रिमंडळ उपसमितीने आणखी ५० महसुली मंडळांतील ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला.
या बैठकीस जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी व जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले, उच्चशिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय आदी उपस्थित होते.
दुष्काळग्रस्त गावे..
* धुळे जिल्ह्य़ातील साक्री तालुक्यातील ११६, अहमदनगर जिल्ह्य़ातील अकोले तालुक्यामधील ११६, जळगावच्या एरंडोल आणि धरणगाव तालुक्यातील १०६, परभणीमधील जिंतूर आणि गंगाखेड तालुक्यातील ८०, जालनामधील मंठा तालुक्यातील ५८ गावांचा समावेश आहे.
* त्याचप्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्य़ाच्या उमरगा तालुक्यातील ९६, खटाव (जिल्हा सातारा) १११ आणि बुलडाणा जिल्ह्य़ाच्या बुलडाणा, चिखली, मेहकर, देऊळगाव राजा, जळगावा जामोद या तालुक्यांतील २४६ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
