व्यापारातही संरक्षणात्मक धोरणे
जी २० देशांच्या बैठकीत अमेरिकेचा वरचष्मा कायम राहिला असून, व्यापार व हवामान बदल यावर कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे. हवामान बदलांच्या पॅरिस करारावरील कृती कार्यक्रमात सहभागी होण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. पॅरिस करारातून माघारीची अमेरिकेची भूमिका पुन्हा बदलेल अशी आशा होती पण ती फोल ठरली आहे. संरक्षणात्मक व्यापार धोरणात अमेरिकेने बदल केला नसून खुल्या व्यापाराची शक्यता धुळीस मिळवली आहे. अंतिम जाहीरनाम्यावर अमेरिकेचे वर्चस्व दिसत असून जी २० गटांतील इतर देशांनी मात्र पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना करण्याचे मान्य केले आहे. पॅरिस करारातून माघारीची भूमिका अमेरिकेने कायम ठेवली असून, त्यांनी हा निर्णय पूर्वी जाहीर केला तेव्हा सगळय़ा जगाला धक्का बसला होता. बहुपक्षीय व्यापाराचे नियम व संरक्षणात्मक व्यापार यावर कुठलीही आश्वासने या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात आली नाहीत. बहुपक्षीय व्यापार पद्धतीचे महत्त्व मोठे असून वाढ व रोजगारनिर्मितीत जी २० देश उद्दिष्टपूर्तीत कमी पडत आहेत एवढेच जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. बुश यांच्या निधनामुळे ट्रम्प यांनी शिखर बैठकीच्या अखेरची पत्रकार परिषद घेतली नाही.
पुतिन यांचे समर्थन
युक्रेन व सौदी अरेबियाचे मुद्दे बैठकीत उपस्थित करण्यात आले होते. सौदी अरेबियाचे राजपुत्र महंमद बिन सलमान यांचे स्वागत ट्रम्प यांनी थंडपणे केले. पुतिन यांनी ट्रम्प यांना रशियाने युक्रेनमध्ये क्रिमियात काही नौका जप्त केल्याच्या कृतीवर सफाई दिली. व्यापार अडथळे हे जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढचे मोठे आव्हान आहे असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख ख्रिस्तीन लॅगार्ड यांनी सांगितले. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल व फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनीही पुतिन यांच्याशी चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित केला. मॅक्रॉन यांच्या बरोबर चर्चेत पुतिन यांनी कागदावर नकाशा काढून त्यांचे मुद्दे पटवून देण्याचा दहा मिनिटे प्रयत्न केल्याचे समजते. ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी औपचारिक बैठक रद्द केली होती, त्यामुळे त्यांच्यात उभ्यानेच संवाद झाला.
जाहीरनाम्यातील मुद्दे
* जी २० देशांची बैठक अर्जेटिनाची राजधानी ब्युनोसआयर्स येथे झाली त्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेसह इतर मुद्दय़ांवर जाहीरनामा प्रसारित करण्यात आला असून, त्यात अमेरिकेच्या दबावामुळे कुठलेही ठोस प्रस्ताव मांडण्यात आलेले नाहीत. व्यापारातील बचावात्मकता, हवामान बदल या मुद्दय़ांवर अतिशय गुळमुळीत भाषा वापरण्यात आली आहे. या जाहीरनाम्यातील काही ठळक मुद्दे
* हवामान बदल- पॅरिस हवामान करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या अमेरिका वगळता सर्व देशांनी अंमलबजावणी करण्याचे वचन दिले आहे. औद्योगिकीकरण पूर्व तापमानवाढीपेक्षा जास्त उद्दिष्ट ठेवताना तापमान वाढ १.५ अंशांपर्यंत खाली आणण्यास सर्व देशांची तयारी आहे. अमेरिकेने मात्र पॅरिस करारातून माघार कायम ठेवली असून, आर्थिक वाढ व ऊर्जा याला महत्त्व दिले आहे.
* व्यापार-ट्रम्प प्रशासनामुळेच व्यापारविषयक मुद्दय़ातही गुळमुळीत भाषा असून, जी २० देशांनी बहुपक्षीय व्यापार करतानाच आर्थिक वाढ व रोजगारनिर्मिती करण्याचे ठरवले आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने कार्यपद्धती बदलावी असे आवाहन करण्यात आले असून, पुढील वर्षी जपानमध्ये होणाऱ्या जी २० बैठकीत यातील प्रगतीचा आढावा घेण्याचे ठरले आहे.
* आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी हा जागतिक आर्थिक सुरक्षेसाठी गरजेचा असून, २०१९ मधील बैठकीत नाणेनिधीने पुरेसा पैसा कर्जाच्या माध्यमातून द्यावा. मतदान अधिकारात कोटय़ाची मागणी करण्यात आली असून, चीन व भारत यांनी अधिक ठोस स्थान मिळावे अशी मागणी केली आहे.
* भ्रष्टाचार- जी २० देशांनी भ्रष्टाचार निर्मूलन करण्याचे ठरवले असून २०१९ ते २०२१ पर्यंत सर्व सरकारी उद्योग स्वच्छ केले जातील असे सांगण्यात आले.
* लिंगभाव असमानता- जी २० देशांनी लिंगभाव असमानता किमान २५ टक्के कर्मचारी वर्गात कमी करण्याचे उद्दिष्ट २०२५ पर्यंत ठेवले असून, मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे.
* पायाभूत सुविधा- पायाभूत सुविधा हा जागतिक वाढीचा मोठा आधार आहे. जी २० देशांनी कंत्राट निर्धारणचे प्रमाणीकरण व खासगी भांडवल यावर भर दिला आहे.
