कंत्राटे रद्द होऊनही महापालिकेची कंपनीवर मेहरनजर!
मिळकतकराची आकारणी होत नसलेल्या शहरातील लाखो मिळकतींना कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी महापालिकेने मोठा गाजावाजा करत जीआयएस मॅपिंग (जीओग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टिम- जीआयएस) करण्यासाठी दोन कंपन्यांचा दुप्पट दर मान्य करून संबंधित कंपन्यांना काम दिले गेले. कंपन्यांना दोन वर्षांत काम पूर्ण न करता आल्यामुळे कामाचा ठेका रद्द करण्यात आला. मात्र त्यानंतरही या कंपन्यांना कामापोटीची एकूण १२ कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आल्याची वस्तुस्थिती उघडकीस आली आहे.
शहरातील एकूण मिळकतींची संख्या, त्यापैकी करआकारणी झालेल्या मिळकती, वापरात बदल झालेल्यांच्या संख्येबाबत प्रशासकीय पातळीवर सातत्याने गोंधळ असल्याचे वारंवार स्पष्ट झालेआहे. मिळकतकराच्या कक्षेत हजारो मिळकती नसल्यामुळे महापालिकेला हक्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत असल्यामुळे जीआयएस मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते. महापालिकेने सन २०१६ मध्ये शहरातील १० लाख मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करण्यासाठी सार आयटी आणि सायबर टेक या दोन कंपन्यांना काम देण्यात आले. राज्यातील अन्य महापालिकांच्या तुलनेत शहरातील हे काम अधिक वेगाने व्हावे यासाठी या कंपन्यांना दुप्पट दर देऊन नऊ महिन्यात हे काम पूर्ण करण्याचा ठरावही महापालिकेने मान्य केला.
या दोन्ही कंपन्यांनी त्यासाठी प्रत्येकी २ हजार १६२ कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने हे काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र काम पूर्ण झाले नसल्यामुळे या कंपन्यांनी कंत्राट रद्द करण्यात आल्यानंतरही त्यांना लाखो रुपयांची रक्कम बिलापोटी देण्यात आल्याची बाब सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्त्रबुद्धे यांनी उघडकीस आणली आहे. त्याबाबत महापालिका आयुक्तांकडे त्यांनी तक्रार नोंदविली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. नऊ महिन्यांमध्ये जीआयएस मॅपिंगचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना दोन वर्षांत ते निम्मेही झाले नाही. त्यामुळे महापालिकेने या कंपन्यांची कंत्राटे रद्द केली. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर या कंपन्यांनी केलेल्या कामाची पाहणी करून बिलाची रक्कम देण्यात यावी,अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली होती.
अवघे २६२ कर्मचारी
प्रति मिळकत ३३० रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला होता. त्यासाठी २ हजार १६२ कर्मचाऱ्यांकडून काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अवघे २६२ कर्मचारी कामावर असल्याचे माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या कागदपत्रावरून पुढे आले आहे. कर्मचारी कमी असतानाही त्याची खातरजमा न करता ही रक्कम देण्यात आली आहे. दोन्ही कंपन्यांना मिळून १२ कोटी रुपये देण्यात आले असून अद्याप एक बिल प्रलंबित आहे.
निव्वळ सोपस्कार
कंपन्यांचे सर्व कर्मचारी कामावर असल्याचे पुरावे आणि दुबार मिळकतींचा समावेश केले नसल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रक कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाला देणे बंधनकारक करण्याची मागणी सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी केली होती. त्यामुळे नंतर कंपन्यांकडून हजेरी पुस्तक वगैरे मागविण्याचा सोपस्कार करण्यात आला.
जीआयएस मॅपिंगच्या कामाचा ठेका रद्द करण्यात आलेला नाही. केलेल्या कामाचे हस्तांतरण महापालिकेकडे करण्याबाबत कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे. तसेच कंपन्यांना पूर्ण रक्कम देण्यात आलेली नाही. – विलास कानडे, करआकारणी आणि करसंकलन प्रमुख
