breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवडपुणे

मावळचे प्रश्न सोडविण्यात शिवसेना अपयशी; देव, देश अन्ं धर्मावर सुरुय प्रचार, विकासाचे मुद्दे गायब

  • पनवेल, उरण, कर्जत परिसरात प्रकल्पाग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबित
  • जेएनपीटीच्या आयात-निर्यातीवरील वसुलीवर डोळा ?

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – मावळ लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. गेल्या दहा वर्षात मावळातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अद्याप सोडविलेले नाहीत. पनवेल, उरण व कर्जत परिसरात पायाभूत सोयी-सुविधा देखील दिल्या नाहीत. मात्र, शिवसेनेने प्रचारात देव, देश आणि धर्मावर मते मागायला सुरुवात केली आहे. लोकांच्या प्रश्नाना बगल देवून विकासाचे मुद्दे गायब झालेले आहेत.  तसेच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) प्रकल्पात शेतक-यांना अद्यापही परतावा मिळालेला नाही. केवळ तेथीय आयात-निर्यातीवरील वसुलीवर अनेकांचा डोळा ? असल्याचे स्थानिक बोलत आहेत.

पिंपरी चिंचवड शहरात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. महापालिकेच्या पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पापुढे अजूनही अडचणी आहेत. या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी पुणे-मुंबई महामार्गावर शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. आंदोलकांना रोखण्यासाठी  पोलिसांनी केलेल्या  गोळीबारात तीन शेतकर्‍यांना जीव गमवावा लागला होता, तर दहा शेतकरी जखमी झाले होते. त्यावर भाजप-शिवसेनेने राजकीय पोळी भाजून राजकारण केले. त्यामुळे त्या प्रकल्पावर अद्याप स्थगिती आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवडच्या पाण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पग्रस्तांशी बोलून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन पिंपरीत एका कार्यक्रमात दिले होते. मात्र, अजूनही  प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) प्रकल्पाच्या उरणमधील 11 ग्रामपंचायत हद्दीतील 2750 हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन संपादित करण्यात आली होती. तीन हजार शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना गेली 25 वर्षे साडेबारा टक्के भूखंड परतावा मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

नवी मुंबई विमानतळमध्ये 3 हजार पेक्षा जास्त मच्छीमार कुटुंबांचा  व्यवसाय गेला. विमानतळ व इतर परिसरात शेतकर्‍यांच्या जमीनी गेल्या. त्यांचे  पुनर्वसन का केले नाही? सिद्धार्थनगर उलवेसारखे गाव 150 पेक्षा जास्त घरे शून्य पात्रता घोषित केली, तरी सिडकोकडून मोबदला का मिळवून देता आला नाही? तो ही प्रश्न प्रलंबित आहे.

पुणे-लोणावळा चौपदरीकरणाच्या उद्देशाने नवीन दोन लोहमार्ग तयार करण्यासाठी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी 4200 कोटी रुपये मंजूर केले. या रकमेची नंतरचे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्पात तरतूद केली.  पुणे महापालिकेला 390 आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 225 कोटी रुपये हिस्सा खर्चापोटी द्यावा लागणार आहे. दोन्ही महापालिकेने त्याचा हिश्शा न दिल्याने विस्तारीकरण रखडले आहे.

पनवेल उरणमधील गावठाण विस्तार योजनेचा प्रश्‍न कायम आहे. टपाल नाका पनवेल येथील पनवेलला जोडणारा जुना ब्रिज हा 2006 च्या पुरापासून बंद आहे. तो पाडून नवीन का बनवला नाही? पनवेल बस स्टॅण्ड बांधकाम, पनवेल तहसीलदार कार्यालय अपूर्ण का? पनवेल-उरण रस्त्याचे नूतनीकरण कधी? रसायनीमधील केमिकल कंपन्या, तळोजा एमआयडीसीमधील कंपन्यांवर नदी प्रदूषणप्रकरणी कारवाई का करत नाही? असे प्रश्‍न  मतदारसंघातील नागरिक व प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत.

दरम्यान, मावळ लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेने भावनेचे राजकारण करुन जनतेच्या विकासाचे प्रश्न प्रलंबित ठेवले आहेत. एकदा निवडणूका झाल्या की परत पाच वर्षे हे खासदार- आमदार लोकांकडे फिरकत देखील नाहीत. त्यामुळे लोकांचे प्रश्न सोडविणारा, पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देणारा, लोकप्रतिनिधी संसदेत निवडून जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मावळ लोकसभा मतदारसंघातील सुज्ञ जनता काय निर्णय घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button