नवी दिल्ली – गुजरातमध्ये २००२ ते २००६ या काळात झालेल्या कथित बनावट चकमकींच्या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या न्या. एच. एस. बेदी समितीचा अंतिम अहवाल संबंधित याचिकेतील पक्षकारांना देण्यात यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
चकमक प्रकरणांबाबत न्या. बेदी समितीचा अंतिम अहमवाल स्वीकारायचा की नाकारायचा, याबाबत आम्ही नंतर विचार करू, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले.
या प्रकरणातील सत्य उघड व्हावे, यासाठी या प्रकरणाचा तपास एखाद्या स्वायत्त यंत्रणेमार्फत किंवा सीबीआयमार्फत करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका पत्रकार बी. जी. वर्गिस आणि कवी व गीतकार जावेद अख्तर यांनी २००७ साली केल्या होत्या. त्यांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला. दरम्यानच्या काळात वर्गिस हे २०१४ साली मरण पावले.
हा अहवाल जाहीर करण्यात यावा, या विनंतीवर न्यायालय बुधवारी सुनावणी करीत होते. समितीचा अंतिम अहवाल अख्तर आणि वर्गिस यांच्या वकिलांनी देऊ नये, कारण त्यामुळे अहवालात नामोल्लेख करण्यात आलेल्या व्यक्तींबाबत पूर्वग्रह तयार होऊ शकतो, असे गुजरात सरकारने म्हटले होते. मात्र हे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले नाही.
