मुंबई महापालिकेची कारवाई मंदावल्याने मुक्तहस्ते वापर सुरू
पाच हजारांपासून २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद, प्लास्टिक वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने नेमलेले निळ्या गणवेशातले खास पथक आदींमुळे सुरुवातीच्या काळात बसलेली प्लास्टिकबंदीची बसलेली जरब आता पूर्णपणे नाहीशी झाल्याचे चित्र आहे. तीनच महिन्यांत पालिकेची कारवाई थंडावल्याने सर्वसामान्यांप्रमाणेच व्यापारीही प्लास्टिकचा सर्रास वापर करू लागले आहेत. सर्वत्र प्लास्टिकचा मुक्तसंचार सुरू असल्याचे चित्र आहे.
कारवाईची तीव्रता कमी झाल्याने रस्त्यावर बसणारे भाजी-फळ, शहाळ्याचे पाणी, फुले विक्रेतेच नव्हे तर अन्य वस्तूंची विक्री करणारे दुकानदारही ग्राहकांना बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या पातळ पिशव्या देऊ लागले आहेत. बंदीच्या सुरुवातीच्या दिवसांत बाजारात जाताना आवर्जून कापडी पिशव्या नेणारे ग्राहकही आता पुन्हा हक्काने प्लास्टिक पिशव्या मागू लागले आहेत.
राज्यामध्ये प्लास्टिकबंदी लागू झाल्यानंतर अनेक दुकानदार, फेरीवाल्यांनी कागदी आणि अन्य पर्यायी पिशव्यांचा वापर सुरू केला होता. हॉटेल आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनीही कारवाईचा धसका घेत आणि प्लास्टिकला रामराम ठोकत अन्य पर्याय स्वीकारले होते. परंतु, जून-जुलैच्या तुलनेत ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये कारवाईची तीव्रता कमी झाल्याचे पालिकेच्या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे.
राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदी लागू करतानाच उत्पादक, दुकानदार आणि नागरिकांना स्वत:जवळील प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र काही मंडळींनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत दिली. ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतर २३ जून रोजी प्लास्टिकबंदी लागू झाली. राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविली आहे.
न्यायालयाने दिलेली मुदत संपताच पालिकेने मुंबईमध्ये मोठय़ा धूमधडाक्यात प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी सुरू केली. मंडया, बाजारपेठांमधील दुकानदार, फेरीवाले, तयार कपडय़ांचे विक्रेते आदींवर छापे घालून प्लास्टिक वापरणाऱ्यांमध्ये दहशत निर्माण केली. २३ जून ते २२ जुलै या काळात पालिकेच्या निरीक्षकांनी तब्बल एक लाख चार हजार ४०३ ठिकाणी तपासणी केली आणि ५३३२ किलो ९३६ ग्रॅम प्लास्टिक जप्त केले. ४२ लाख ९५ हजार दंड वसूल केला आणि १५९ जणांविरुद्ध न्यायालयात प्रकरणे दाखल केली. परिणामी, दंडात्मक कारवाईच्या भीतीने अनेकांनी प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि अन्य वस्तू वापरणे बंद केले. अनेकांनी कागदी पिशव्या अथवा वर्तमानपत्रातून वस्तू बांधून देण्यास सुरुवात केली. डबा घेऊन न येणाऱ्या ग्राहकाला पातळ पदार्थ देण्यास हॉटेलमालक नकार देऊ लागले होते. मात्र अल्पावधीतच दुकानदार, फेरीवाल्यांच्या मनातील भीती दूर झाली असून काहींनी सर्रास, तर काहींनी लपूनछपून प्लास्टिकच्या पिशव्या देण्यास सुरुवात केली आहे.
फळ-भाजी बाजार, फुल बाजारांमध्ये ५० मायक्रॉनपेक्षा पातळ प्लास्टिकच्या पिशव्या दिल्या-घेतल्या जाऊ लागल्या आहेत. गणेशोत्सव काळात या पिशव्यांचा वापर झाला. त्यामुळे प्लास्टिकबंदीची धार बोथट झाल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे.
पालिकेच्या निरीक्षकांनी २३ जुलै ते २२ ऑगस्टदरम्यान ८० हजार २३९ ठिकाणी भेटी देत ४३ लाख पाच हजार रुपये दंड वसूल केला. तर या काळातील कारवाईत ६५३२ किलो ३९३ ग्रॅम बंदीयोग्य प्लास्टिक जप्त केले आणि ७९ जणांविरुद्ध न्यायालयात प्रकरणे दाखल केली. प्लास्टिकच्या शोधार्थ दिल्या जाणाऱ्या भेटीचे प्रमाण कमी होत गेले आणि दंड वसुलीही घटली. मात्र त्याच वेळी मोठय़ा प्रमाणावर बंदीयोग्य प्लास्टिक जप्त करण्यात आल्याचे पालिकेच्या आकडेवरीवरून निदर्शनास आले आहे.
२३ ऑगस्ट ते २२ सप्टेंबर या काळात निरीक्षकांनी ६८ हजार ४६१ ठिकाणी भेटी देत प्लास्टिक बाळगणाऱ्यांकडून २७ लाक ६५ हजार रुपये दंड वसूल करत ३४ जणांविरुद्ध न्यायालयात प्रकरणे दाखल केली. तर ७००८ किलो ३५० ग्रॅम प्लास्टिक जप्त केले. निरीक्षकांकडून भेटी देण्याचे प्रमाण घसरल्यामुळे कारवाईच्या बडग्याची भीती हळूहळू कमी होत आहे. परिणामी, मुंबईत पुन्हा एकदा प्लास्टिकचा सर्रास वापर होऊ लागला आहे.
ग्राहकांना फुले किंवा हार कागदाच्या पिशवीतून दिला तर त्यातील ओलावा शोषला जाण्याची व ते कोमेजण्याची भीती असते. त्यामुळे प्लास्टिकच्या पिशवीत द्यावे लागतात, असे माटुंग्यातील एका फूल विक्रेत्याने सांगितले. तर ग्राहक आजही पिशवीची मागणी करतात. पिशवी नाही म्हटले की ते भाजी खरेदी करत नाहीत. त्यामुळे पिशवी द्यावी लागते, अशी व्यथा दादर परिसरातील एका भाजी विक्रेत्याने मांडली. पालिकेचे निरीक्षक अथवा क्लीन अप मार्शलचा डोळा चुकवून ग्राहकांना प्लास्टिकच्या पिशवीतून सामान देण्यात येत आहे.
