breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड
पुण्याच्या एमआयटी शाळेची मान्यता रद्द करा ; नागरी हक्क सुरक्षा समितीची मागणी
पिंपरी – एमआयटी शाळेच्या व्यवस्थापनाने विद्यार्थीनींनी कुठले कपडे वापरावेत, याबद्दल काल एक तालेबानी ‘फतवा’ जाहीर केला आहे, त्याच बरोबर पालकांनी काय नियम पाळावेत, त्यांनी सामाजिक, राजकीय अथवा सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाची पूर्व परवानगी घ्यावी, अन्यथा विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढण्यात येईल, अशा स्वरूपाच्या अटी घातल्या आहेत. हे सरळ सरळ तालेबानी कृत्य असून, पालकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या असहाय्यतेचा व अपरिहार्यतेचा गैरफायदा घेऊन ‘दहशत’ करण्याचा प्रयत्न आहे. अशा शाळा व्यवस्थापनाची सरकारने ताबडतोब ‘मान्यता’ रद्द करून ही शाळा ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केली आहे.
दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, शाळा सुरू होत असताना प्रत्येक शाळा विद्यार्थ्यांसाठी नियमावली तयार करत असते आणि त्यानुसार विद्यार्थी व पालकांनी त्याचे अनुकरण करावे, असे सूचित करण्यात येते. मात्र, पुण्यातील एमअायटी शाळेने मुलींची छेडछाड राेखण्यासाठी पांढऱ्या व स्कीन रंगाचीच अंतर्वस्त्रे वापरावीत, खेळाच्या तासावेळी केवळ खेळाची अंतर्वस्त्रे घालावीत, मुलींच्या स्कर्टची लांबी गुडघ्यापर्यंतच असावी, विद्यार्थीनींनी लिपस्टिक, सौंदर्य प्रसाधनांचा वापर नको, कानातील सोडून कोणतेही दागिने घालू नये, ०.३ सेंमीच्या आकारापेक्षा मोठे कानातील वापरू नये, त्यांचा रंग सोनेरी, चंदेरी किंवा काळा असावा, मुलांनी केस बारीक ठेवावेत, अंगावर टॅटू काढू नये, अन्यथा निलंबित केले जार्इल, पालकांनी आपसात बोलू नये, विद्यार्थी व पालकांनी शाळेविरोधात आंदोलन करू नये, शाळेबाहेर प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधू नये, असे बजावण्यात आले आहे, असे करणे हे मुलांच्या व पालकांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला असून सदर शाळा ही सांस्कृतिक दहशतवाद निर्माण करत आहे असे आमचे मत आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने व शिक्षण मंत्र्यांनी या प्रकरणात ताबडतोब हस्तक्षेप करून या शाळेला योग्य समज द्यावी आणि आवश्यकता असेल तर या शाळेची मान्यता रद्द करून दुसऱ्या एखाद्या योग्य संस्थेकडे ही शाळा वर्ग करावी किंवा शाळेवर प्रशासक नेमून सरकारने स्वत:च्या नियंत्रणाखाली ही शाळा चालवावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत