पारदर्शी कारभाराच्या चिंधड्या…भ्रष्टाचाराची तक्रार पंतप्रधानांकडे झालेल्या ‘केपीएमजी’ कंपनीला ‘स्मार्ट सिटी’चे काम?

• महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचा डोळेझाकपणा
• कचरा गोळा करण्यासाठीही ‘पारदर्शी’ ठेकेदार शोधला

पिंपरी– पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्मार्ट सिटी योजनेत भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या कंपनीला प्रशासनानेच पायघड्या घातल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजनेतअंतर्गत एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट प्रकल्पाचे काम दिलेल्या केपीएमजी या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या भ्रष्टाचाराबाबत खुद्द केंद्र सरकारमधील एका सनदी अधिकाऱ्यानेच (आयएएस) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. तरीही महापालिकेने चार महिन्यांपूर्वी या कंपनीला तब्बल १८ कोटींचे काम दिले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे आणि मोशीतील कचरा डेपोपर्यंत वाहतुकीच्या कामासाठी सल्लागार म्हणून याच कंपनीला नेमण्याचा घाट घालण्यात आल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या पारदर्शक कारभारात खळबळ उडाली आहे.

पिंपरी-चिंचवडचा केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश आहे. ही योजना राबविण्यासाठी एसपीव्ही या स्वतंत्र कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचे संचालक अधिकारी आणि पदाधिकारी आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पिंपळेसौदागर, पिंपळेगुरव या भागात विविध प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. त्यानुसार एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट प्रकल्प राबविण्याचे तब्बल १८ कोटींचे काम केपीएमजी या आंतरराष्ट्रीय कंपनीला देण्यात आले आहे. परंतु, ही कंपनी भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. केपीएमजी कंपनीकडून कशा प्रकारे भ्रष्टाचार केला जातो, याबाबत केंद्र सरकारमधील खुद्द एका आयएएस अधिकाऱ्यानेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे निनावी पत्राद्वारे लेखी तक्रार केली आहे.

या आयएएस अधिकाऱ्याने आपल्या नावाचा उल्लेख न करता पंतप्रधान मोदी यांना ५ डिसेंबर २०१७ रोजी लिहिलेल्या या पत्राची त्यावेळी माध्यमांनी राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली होती. हे पत्र आजही इंटरनेटवर उपलब्ध असून कोणत्याही व्यक्तीला ती सहज पाहता येऊ शकते. संबंधित आयएएस अधिकाऱ्याने पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात ही कंपनी केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आणि जवळच्या नातेवाइकांना गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी देऊन मोठ्या प्रकल्पांमध्ये कशा प्रकारे भ्रष्टाचार करते, याचा पाढाच वाचला आहे. त्यामध्ये वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आणि नातेवाइकांना आजीवन तब्बल ४० कोटींचा मोबदला ही कंपनी देत असल्याचा उल्लेख आहे. तसेच कोणत्या अधिकाऱ्याचा मुलगा आणि जवळच्या नातेवाइकांना या कंपनीने नोकरी दिली आहे, याचाही उल्लेख आहे.

केंद्रिय वित्त मंत्रालयाच्या माजी सचिवांचा मुलगा, गुजरात राज्य केडर असलेल्या आणि केंद्रिय गृहमंत्रालयाच्या माजी सचिवांची मुलगी, झारखंड राज्याचे माजी मुख्य सचिवांचा मुलगा, माजी गृहमंत्र्यांचा मुलगा, शहरी विकास विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांचा पुतण्या, शहरी विकास विभागाच्या माजी सहसचिवांचा मुलगा, राजस्थान तसेच आंध्र प्रदेश राज्य केडरच्या वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांचा मुलगा, तेलंगणा राज्याच्या माजी मुख्य सचिवांच्या मुलाला केपीएमजी कंपनीने आजीवन ४० कोटी रुपयांचे पॅकेज देऊन नोकरीवर ठेवल्याचे पत्रात नमूद आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही कंपनी अमेरिकेतील कंपन्यांनाच फायदा कसा पोहोचेल अशा पद्धतीने स्मार्ट सिटी योजनेतील अटी व शर्ती निश्चित करत असल्याचेही पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद आहे.

—

कंपनीची पार्श्वभूमी तपासण्यात अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा

संबंधित आयएएस अधिकाऱ्याने पंतप्रधानांना लिहिलेल्या या पत्राची त्यावेळी माध्यमांनी राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली होती. पंतप्रधानांना हे पत्र लिहिल्याच्या एक-दोन महिन्याच्या कालावधीनंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केपीएमजी या कंपनीला स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट प्रकल्प राबविण्याचे १८ कोटींचे काम दिल्याचे समोर आले आहे. या कंपनीची कोणतीही पार्श्वभूमी न तापसता हे काम दिल्यामुळे स्मार्ट सिटी योजना राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आता शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे आणि त्याची मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याच्या कामासाठी याच केपीएमजी कंपनीला सल्लागार म्हणून नेमण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळे पारदर्शक कारभाराची शपथ घेऊन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रथमच सत्ताधारी बनलेल्या भाजपच्या पारदर्शकतेचा नमुना समोर आला आहे.