मुंबईतील २१ कापड गिरण्यांच्या जमिनीचा म्हाडाला शून्य वाटा
मुंबईतील बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांच्या पुनर्विकास योजनेंतर्गत त्यातील एक हिस्सा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी किंवा परवडणाऱ्या घरांच्या योजना राबविण्यासाठी म्हाडाला देण्याचे धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. परंतु मुंबईतील ५८ पैकी २१ गिरण्यांच्या जमिनीचा हिस्साच म्हाडाला मिळालेला नाही. त्यामुळे जागेच्या टंचाईमुळे गिरणी कामगारांसाठी मुंबईबाहेर पनवेल, अंबरनाथ इत्यादी ठिकाणी घरे बांधण्यासाठी जागा शोधावी लागत आहे.
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मधु चव्हाण यांनी गिरण्यांच्या जमिनीचा म्हाडाला किती हिस्सा मिळाला याचा आढावा घेतला असता, अनेक गिरण्यांची जमिनीच मिळाली नसल्याची माहिती पुढे आली. गिरण्यांच्या मोकळ्या जागेचे वाटप करण्याची विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करण्यात आल्यामुळे म्हाडाला मोठय़ा प्रमाणावर मिळणाऱ्या जागेला मुकावे लागले. परिणामी मोठय़ा संख्येने गिरणी कामगारांनाही मुंबईतील घरांपासून वंचित राहावे लागत आहे. मूळ धोरणातील ही तरतूदच घातक ठरली आहे, अशी प्रतिक्रिया चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
मुंबईत ५८ कापड गिरण्या होत्या. त्यात राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या व खासगी गिरण्यांचा समावेश आहे. १९८० नंतर संप व अन्य कारणांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर गिरण्या बंद पडल्या. गिरणी कामगार बेकार तर झालेच, परंतु त्यांची कायदेशीर देणीही मिळणे कठिण झाले होते. गिरण्या बंद पडल्यामुळे त्यांच्या जमिनींचे काय करायचे हाही प्रश्न होता. राज्य सरकारने त्यासंबंधीचे एक धोरण तयार केले. बंद गिरण्यांच्या जमिनीच्या पुनर्विकासास परवानगी देताना कामगारांची कायदेशीर देणी देण्याची अट घालण्यात आली. त्याचबरोबर बंद गिरण्यांच्या जमिनीचे तीन समान हिस्से करुन त्याचा एक हिस्सा मालकाला, दुसरा मुंबई महापालिकेला व तिसरा हिस्सा म्हाडाला, असे वाटप करण्याचे सूत्र ठरविण्यात आले. २० मार्च २००१मध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी सुधारणा करुन गिरण्यांच्या जमिनीच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करण्यात आले.
मुंबईत गिरण्यांच्या जमिनींचा म्हाडाला हिस्सा मिळेल, त्यावर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार कार्यवाही सुरु करण्यात आली. या योजनेच्या सध्याच्या स्थितीचा आढावा घेतला असता, जेवढी जमीन मिळाली त्यावर आतापर्यंत गिरणी कामगारांसाठी ६ हजार ९४८ घरे बांधून त्यांतील बहुतेक घरांचा ताबा काममगारांना देण्यात आला आहे. तसेच ६ हजार ४६९ घरांची बांधकामे प्रगतीपथावर असून जून २०१९ पर्यंत ती पूर्ण होतील. मात्र मुंबईतील ५८ गिरण्यांपैकी १० गिरण्यांचा म्हाडाला शून्य वाटा मिळाला आहे. त्यात मॉडर्न, खटाव, फिनिक्स, कमला, कोहिनूर मिल नं-१ व २, पोद्दार, मुकेश इत्यादी गिरण्यांचा समावेश आहे. ११ गिरण्यांच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मंजूर नसल्याने त्यांच्या जमिनीचा म्हाडाचा वाटा निश्चित झालेला नाही. दिग्विजय, फिन्ले, गोल्डमोहर, इंडिया युनायटेड, नंबर १, ५ व ६, न्यू सिटी मिल, पोद्दार प्रोसेस, टाटा, ब्रॅडबरी आणि रघुवंशी या त्या गिरण्या आहेत. चार जमिनींचा वाटा निश्चित झालेला आहे, परंतु त्याचा ताबा म्हाडाच्या ताब्यात मिळालेला नाही. या चार गिरण्यांची म्हाडाच्या वाटय़ाला येणारी १० हजार १९२ चौरस मीटर जमीन आहे.
विकास नियंत्रण नियमावलीत नव्याने करण्यात आलेल्या बदलानुसार ज्या गिरण्यांच्या जमिनीचा वाटा शून्य दाखविण्यात आला आहे, त्या दहा गिरण्यांच्या जमिनींचा म्हाडाचा हिस्सा मिळविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ज्या गिरण्यांच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मंजूर नाहीत व त्यामुळे म्हाडाच्या जमिनीचा वाटा निश्चित झालेला नाही, त्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. -मिलींद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
