आरक्षण समर्थक याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयात दावा
मुंबई : मराठा समाजाला सामाजिक-शैक्षिणकदृष्टय़ा मागास ठरवणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आयोगाचे काम हे यापूर्वीच्या राष्ट्रीय तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगांच्या तुलनेत कायदेशीर, तत्त्वनिष्ठ व संवैधानिक, दर्जेदार असल्याचा दावा मराठा आरक्षणाला समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे बुधवारी करण्यात आला. त्यावर मराठा समाज मागास असल्याबाबत काही व्यक्ती वा संघटनांनी सादर केलेली माहिती आयोगाने शहानिशा न करताच योग्य ठरवली, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच त्यानंतरही हा दावा योग्य कसा, असा सवाल केला.
मराठा आरक्षणाबाबत सध्या न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असून मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका करणाऱ्या अ‍ॅड्. वैभव कदम यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आरिफ बुकवाला यांनी बुधवारी युक्तिवाद केला. त्या वेळी त्यांनी गायकवाड आयोगाचे काम हे त्याआधीच्या राष्ट्रीय तसेच मागासवर्ग आयोगांच्या कामाच्या तुलनेत कसे कायदेशीर, तत्त्वनिष्ठ व संवैधानिक आहे हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रामुख्याने प्रयत्न केला.
गायकवाड आयोगाच्या आधी काका कालेलकर आयोग, डॉ. बी. डी. देशमुख आयोग , मंडल आयोग, राष्ट्रीय सामाजिक-शैक्षणिक मागासवर्ग आयोग (२०००) या आयोगांनी विविध जातींबाबत अहवाल दिले, तर बापट आयोगाने (२००८) मराठा समाजाबाबतचा अहवाल दिला. मात्र सरकारने तो स्वीकारलेला नाही. बापट आयोगानेही आधीच्या आयोगांप्रमाणे मराठा समाजाला मागास मानण्यास नकार दिला. त्यामुळेच एका वर्गाचे (मराठा समाज) सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण पाहण्यासाठी राज्य सरकारने गायकवाड आयोगाची नियुक्ती केल्याचे बुकवाला यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु गायकवाड आयोगाचे आणि त्या आधीच्या आयोगाचे काम यांची तुलना करता गायकवाड आयोगाने या आयोगांपेक्षा कैकपटीने शास्त्रशुद्ध पद्धतीने काम केल्याचा दावा त्यांनी केला.
सरकारने निश्चित केलेले मुद्दय़ांना बगल देऊन मंडल आयोगाने जात या एकाच विषयाला धरून आपला अहवाल सादर केल्याचा आरोपही बुकवाला यांनी केला. गायकवाड आयोगाने एका वर्गाला समोर ठेवून तो सामाजिक-शैक्षणिक मागास असल्याचा अहवाल दिला. त्यासाठी आयोगाने शासनाच्या विविध विभागांकडून गोळा केलेल्या आकडेवारीव्यतिरिक्त प्रमाणित माहिती जमा केली, जनसुनावणी घेतल्या, मुलाखती घेतल्या.
या संकलित माहितीचे बारकाईने, गुणात्मक आणि शास्त्रशुद्ध विश्लेषण केले. त्यानंतर त्याआधारे आयोगातील सगळ्या सदस्यांनी एकमताने आणि व्यक्तिश: मराठा समाज हा सामाजिक-शैक्षणिक मागास असल्याचा अहवाल आणि या समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केल्याचा दावाही बुकवाला यांनी केला.
मराठा हे मागासच असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी बुकवाला यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीक्षा घेतल्यानंतर पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तराचा दाखला दिला. पत्रकारांनी हिंदू आणि बौद्ध धर्मात काय वेगळेपण आहे, असा प्रश्न केला असता त्याला उत्तर देताना आंबेडकरांनी, ‘जातीयवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्यांनी आम्हाला आणि मराठय़ांना कधीच व्यक्त होण्याची परवानगी दिली नाही,’ असे म्हटले होते. आंबेडकरांच्या या वाक्यातून मराठा हेही मागास असल्याचे स्पष्ट होते, असेही बुकवाला यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘१९०२ साली मराठा समाजाला जात म्हणून ओळख’
मराठा समाजाला १९०२ साली जात म्हणून ओळख मिळाली. त्याआधी १८७१ साली करण्यात आलेल्या जातीनिहाय जनगणनेत मराठा समाजाला गणलेच गेले नव्हते. १९०२ साली छत्रपती शाहू महाराजांनी मराठा समाजाला मागास म्हणून पहिल्यांदा त्यांना शैक्षणिक लाभ दिले होते. एवढेच नव्हे, तर निजामाच्या काळापासूनच मराठा समाज शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचा दावा करताना मराठवाडय़ात पहिली मराठी शाळा ही १९०१ साली सुरू झाल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे या वेळी न्यायालयाला सांगितले.
