वृद्धांना दरमहा १५०० रुपये निर्वाहभत्ता देण्याचाही विचार; पालघरमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प
आदिवासी भागातील कुपोषण आणि बालमृत्यूंची गंभीर दखल घेत, पालघर जिल्ह्य़ात आदिवासी विकासाचा प्रायोगिक प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हाती घेतला आहे. या जिल्ह्य़ातील आदिवासी कुटुंबांना शिधावाटप दुकानांतून ३२ किलो अतिरिक्त धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे ६० वर्षांवरील अदिवासींना दरमहा १५०० रुपये निर्वाह निधी देण्याचा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्यांच्या विचाराधीन आहे. त्याची व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेश त्यांनी वित्त विभागाला दिले आहेत.
अमृत आहार, विशेष पोषण आहार, टीएचआर इत्यादी उपाययोजना करूनही कुपोषण आणि बालमृत्यूला आळा घालण्यात सरकारला अपयश येत आहे. न्यायालयानेही याबाबत अनेकदा सरकारवर ताशेरे ओढून योग्य योजना सादर करण्याचे तसेच वरिष्ठ पातळीवर नियमित आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य, आदिवासी व महिला बालकल्याण विभागाच्या सचिवांची गाभा समिती बनविण्यात आली. मात्र या समितीच्या कामावरही नाराजी व्यक्त करून या समितीने नेमक्या कोणत्या जिल्ह्य़ात परिस्थितीची पाहणी केली, याचा अहवाल न्यायालयाने मागवला. या पाश्र्वभूमीवर पालघरमधील कुपोषित बालकांचे मृत्यू आणि एकूणच बालमृत्यूच्या समस्येचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वी अन्न व नागरी पुरवठा, महिला व बालकल्याण, आदिवासी विभाग व आरोग्य विभागाच्या उच्च पदस्थांची बैठक घेऊन आढावा घेतला. यावेळी प्रायोगिक तत्त्वावर पहिल्या टप्प्यात पालघरमधील आदिवासी कुटुंबांना सध्या शिधावाटप दुकानांवर मिळणाऱ्या ३५ किलो धान्याव्यतिरिक्त आणखी ३२ किलो धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत डाळ, तांदूळ आणि तेलही देण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे ‘पालघर मॉडेल’ अन्य १६ आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, लोकसभा पोटनिवडणुकीत पालघरमध्ये बंडखोरी होऊन भाजपच्या दिवंगत खासदाराच्या मुलाने शिवसेनेतून निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या बनलेल्या या निवडणुकीत साम-दंड-भेदनीतीचा वापर करत मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ही निवडणूकजिंकली. या पाश्र्वभूमीवर तेथील मतदारांचे उतराई होण्यासाठी ‘पालघर विकास मॉडेल’ राबविण्यात येत असून त्याचाच एक भाग म्हणून कुपोषण मुक्तीसाठी ३२ किलो जादा धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
पालघरमधील कुपोषणाचा प्रश्न लक्षात घेऊन पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला रेशनवर ३२ किलो जादा धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ६० वर्षांवरील आदिवासींना दरमहा १५०० रुपये निर्वाह भत्ता देण्याबाबत व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेश वित्त विभागाला दिले आहेत. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
